हिंदू अखबार के एन राम ने पर राफेल सौदे के बारे में अपने नया खुलासे में बताया है कि मोदी सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच €7.87 बिलियन राफेल सौदे के अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जानबूझकर भ्रष्टाचार विरोधी दंड के प्रावधानों को हटा दिया था।
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